काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा राजनीति हुन थालेको छ ।

सरकारले संवैधानिक आयोगको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेको छ भने प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारी इसारामा अख्तियार चलेको आरोप लगाएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा प्रकरणमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलगायतका पूर्वमन्त्रीहरु, पूर्वप्रशासक र जग्गा किनबेचमा संलग्नहरुविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको दोषबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री, मुख्यसचिव र जग्गा प्रकरणमा संलग्न सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनविरुद्ध मुद्दा नचलाएपछि अख्तियारको कदमलाई शंकाको दृष्टिले हेरिएको बेला सरकार संवैधानिक अंगको कदमको प्रवक्ताजस्तो देखिएको छ भने विपक्षी दल कांग्रेस पक्षपातपूर्ण निर्णय भएको भन्दै चित्त दुखाइरहेको छ ।

सरकारका प्रवक्ता सन्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले अख्तियारको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेका छन् ।

विपक्षी दलले सरकारको इसारामा पूर्वाग्रह राखेर आयोगले मुद्दा चलाएको आरोप लगाइरहेको बेला सरकारी प्रवक्ताले आयोगको निर्णयको प्रतिरक्षा गरेबाट ‘स्याल कराउनु र बाख्रा हराउनु’ भनेजस्तै भएको छ ।

यही कारण पनि कांग्रेसले सरकारी इसारामा अख्तियारले कदम उठाएको भन्ने तर्क गरेको हुनसक्छ ।

कसैले जग्गा फिर्ता गर्छु भनेकै भरमा छुट दिइएको छ । मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई जोगाइएको छ ।

तर, मन्त्रिपरिषद्कै सदस्य रहेका पूर्वमन्त्रीहरुलाई अभियोग लागेको छ । यो अख्तियारको विगतको नजिरहरुविपरीत रहेको छ ।

अख्तियारको पछिल्लो कदमबारे अनेक कोणहरुबाट बहस हुनु स्वाभाविक हो ।

तर, सरकारले अख्तियारको निर्णय आफ्नैजसरी प्रतिरक्षा गर्नु र विपक्षीले दोष देख्नुले भ्रष्टाचारका मुद्दाहरुमा भविष्यमा पनि राजनीतिकरण हुनसक्नेतर्फ गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।