काठमाडौं ,भदौ १४। माधव नेपालसहित १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न नपर्ने सभामुख अग्नि सापकोटाको निर्णयविरुद्ध नेकपा एमालेले अदालत जाने तयारी गरेपछि सत्ता गठवन्धन निकट कानुन व्यवसायीहरु छलफलमा जुटेका छन् । हिजो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी पार्टी समर्थित केही कानून व्यवसायीले सभामुखविरुध्द आउनसक्ने कानुनी चुनौतीबारे छलफल गरेका हुन् ।

एमालेले गरेको कारवाहीको वैधानिकता,दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था,सभामुखको अधिकारलगायत सम्भावित कानुनी चुनौतिको सामना गर्नेबारे अनौपचारिक छलफल भएको त्यहाँ सहभागी एक कानून व्यवसायीले बताए । उनका अनुसार सभामुखले गरेको निर्णयका विरुध्द आइपर्ने कानुनी प्रश्नको कसरी जवाफ दिने भन्नेबारे छलफल भएको हो ।

‘उहाँहरुको दल रोज्न पाउने राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यसको न्यायिक निरुपण खोज्नेबारे हामीले छलफल गरेका हौँ’,

गत वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले विश्वासको मत लिंदा तत्कालीन माधव नेपाल पक्षका २७ सांसद अनुपस्थित रहेका थिए । त्यसैलाई लिएर एमालेले तीन महिनापछि २७ मध्येका १४ सांसदलाई कारवाही गर्न संसद सचिवालयलाई पत्र लेखेर पठाएको थियो । यहिबीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सबैलाई आममाफीको घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यसैमा टेकेर सभामुखले कारवाहीको सूचना नटाँसेको बताइएको थियो ।

त्यस्तै,एमालेबाट बिद्रोह गरी माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेका चार जना प्रतिनिधिसभा सांसदलाई सनाखत नगराउने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुध्द कानुनी लडाइँ लड्नेबारे पनि हिजोको बैठकमा छलफल भएको थियो । दल दर्ताका लागि माधव नेपालले शुरुमा निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनमा नाम नरहेका सोमप्रसाद पाण्डे,माया ज्ञवाली,शारदा भट्ट,तुलसा थापासहितका सांसदहरुलाई आयोगले हस्ताक्षर सनाखत गराउन अस्वीकार गरेको थियो । जसका कारण उनीहरुको सांसद पद धरापमा परेको छ ।

‘उहाँहरुको दल रोज्न पाउने राजनीतिक अधिकार कुण्ठित भएको छ । यसको न्यायिक निरुपण खोज्नेबारे हामीले छलफल गरेका हौँ’,ती कानून व्यवसायीले भने । छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा,रमण श्रेष्ठ,राधेश्याम अधिकारी,गोविन्द बन्दी लगायतका कानून व्यवसायीहरु सहभागी रहेको बताइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।