शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुसँग हालै गरेको सहमति विद्यालय कर्मचारीका बारेमा यस अघि नै अदालतद्वारा जारी आदेश प्रतिकुल भएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । उक्त सहमतिले यस अघि सर्वोच्च अदालतले विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक सर्भिस ल बनाउन दिएको आदेशको अपहेलना भएको भन्दै दायर मुद्दाको सुनुवाई पछि उक्त आदेश जारी भएको हो ।
शिक्षा मन्त्री देवेन्द्र पौडेल सहित १६ जना विरुद्ध दायर उक्त मुद्दाको गत चैत १३ गते सुनुवाई गर्दै कायम मुकायम प्रधान न्यायाधिश दिपक कुमार कार्कीको एकल इजलासले विपक्षीहरुलाई अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्नु किन नपर्ने हो भनी १५ दिन भित्र लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको हो ।

विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक सर्भिस ल बनाउन अदालतबाट २०६७ साल माघ २३ गते आदेश भएको थियो । उक्त आदेश कार्यान्वयन नभई रहेको बेला मन्त्रालयले गत फागुन ९ गते शिक्षकहरुसँग सहमती गरे पछि नमूना मच्छिन्द्र माध्यमिक विद्यालय ललितपुरका कर्मचारी शंकरबहादुर कुमालले सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक कानून बनाउन हुँदै आएको माग शिक्षा मन्त्रालयले बेवास्ता गर्दै आएकोमा फेरी शिक्षकहरुसँग सहमती गरेर झन् गिजोल्ने काम गरे पछि मुद्दा दायर भएको अधिवक्ता माधव प्रसाद पन्तले बताए । शिक्षकहरुसंग शिक्षा मन्त्रीले गरेको उक्त सहमति संविधान विपरित रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस् : शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमति ‘मनलाग्दी’ !

स्थानीय सरकारको अधिकार संकुचनमा शिक्षा मन्त्रीको सहमति

शिक्षा मन्त्रीको ‘प्रतिगामी’ दस्तखत

‘१२ बर्ष अघि नै विद्यालय कर्मचारीका लागि आवश्यक सर्भिस ल बनाउन अदालतले दिएको आदेश प्रतिकुल हुने गरी शिक्षा मन्त्रीले शिक्षकका नेताहरुसँग गरेको सहमतिले अदालतको अपहेलना भएको छ’ पन्तले भने ‘कानून बमोजिम गर्नु पर्ने फैसलाको मर्म विपरित शिक्षकहरुसँग भएको सहमतीमा सम्झौता बमोजिम गर्ने भन्ने वाक्याँश राखेर जानाजान अदालतको आदेशको अपहेलना गरिएको छ ।’

शिक्षकहरुसँग भएको उक्त ५१ बुँदे सहमति अदातको फैसला तथा शिक्षा ऐनको प्रतिकुल भएकाले कानुन प्रतिकुल गरिने सहमति सम्झौतालाइ निरुत्साहित गर्न उक्त मुद्दा दर्ता गरेको कुमालले बताए । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गरी अदालतको गरिमा उच्च राख्न र कानुन प्रतिकुलका सहमति कार्यान्वयन हुन नदिन मुद्दा दायर गर्नुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ ।

शिक्षकहरुसँग भएको उक्त सहमतिको बुँदा २२ मा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीको विषयलाई सोही सम्झौता बमोजिम सम्बोधन गर्ने उल्लेख छ । जब की विद्यालय कर्मचारी यूनियनको अगुवाईमा २०६४ सालमा दायर मुद्दाको सुनुवाई गर्दै अदालतले २०६७ सालमा सर्भिस ल बनाएर काम गर्न फैसला गरेको थियो । विद्यालयका कर्मचारीका लागि आवश्यक कानून बनाउन समिति गठन गरेर काम गर्न अदालतले आदेश दिएको थियो । त्यस आदेश पछि मन्त्रालयले तत्कालिन सहसचिव डा. लवदेव अवस्थि र कृष्णप्रसाद काप्रीको संयोजकत्वमा दुई वटा छुट्टा छुट्टै समिति समेत गठन गरेको थियो । काप्री नेतृत्वको समितिले काम नगरे पनि अवस्थि नेतृत्वको समितिले अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार पारेर २०७० साउनमा बुझाएको थियो । दुई पटक सम्म समिति बनाए पनि विद्यालय कर्मचारीको उक्त विषय मन्त्रालयले अझै टुङ्गोमा पुर्याएको छैन ।