अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कृषिप्रधान देशले वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले देशमा साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु आयात गरेर देश बनाउन नसकिने भएकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर आएको बताए ।
मन्त्री शर्माले सरकारी कार्यालयहरूमा विदेशी आयातित वस्तुभन्दा देशभित्र नै उत्पादन भएको वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने नीति आएको बताए । उनले सरकारी कार्यालयहरूका विभिन्न बैठकहरूमा नेपाली बिस्कुट नै प्रयोग गर्न आग्रह गरे ।
उनले भने,‘ सरकारकी कार्यालयहरूमा नेपाली बिस्कुटमात्रै खाने नीति बनाएका छौँ । विदेशी बिस्कुटहरू खाइरहेका हुन्छौँ अबदेखि नेपाली बिस्कुट नै खानुपर्ने भन्ने कुरा गरिएको छ । वार्षिक साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु नेपाल आइरहेको छ । कृषि प्रधान देशले साढे ३ खर्बको खाद्यवस्तु विदेशबाट ल्याएर खायो भने देश बनाउन सक्छौँ ? त्यसकारण देशको उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने गरेर अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’

अर्थमन्त्री शर्माले पछिल्लो समय पेट्रालियम पदार्थमा बढेको मूल्यवृद्धि सरकारले नभइ अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा आएको समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका युद्धहरूको प्रभावका कारण मूल्य बढेको बताए ।
मन्त्री शर्माले खाने तेलको मूल्य पनि अन्तर्राष्ट्रिय घटनाहरूको प्रभाव कारणले बढेको बताए । उनले नेपालमा तोरी आउने युक्रेन र रसियाबाट नै भएकाले कच्चा पदार्थ आयात बन्द भएकाले खानेतेलको मूल्य बढेको बताए । नेपालको हिमालदेखि तराईसम्म तोरी फल्ने भएकाले तोरीको उत्पादन बढाएर तेलमा समेत आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री शर्माले साढे ३ खर्ब भन्दा बढीको वार्षिक आयातलाई रोक्नका लागि पहिलो वर्षमा ३० प्रतिशत आयात रोक्ने सरकारको नीति रहेको बताए ।

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको छुटले देशमा के परिर्वतन भएको छ भन्ने कुरा छलफलमा सिमित नभइ उद्योगहरुको अनुगमन गरेर हेर्न समितिलाई आग्रह गरे । उनले स्पञ्ज आइरन ल्याएर नेपालमा नै प्लेट बन्ने र उद्योग बिस्तार गर्न सरकारले प्रोत्साहन गर्ने निर्णय के कारणले गलत र देशको हितमा भएन भयो भन्दै प्रश्न गरे ।

मन्त्री शर्माले सरकारले स्पञ्ज आइरनमा दिएको भन्सार छुटले थप १५ देखि २० वटा उद्योग प्लेट बनाउने करोडौं लगानी भएर उद्योग स्थापना भएको बताए । उनले नेपाल अब फलाम जन्य सामग्रीमा आत्मनिर्भर मात्रै नभएर निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने अवस्थामा पुग्ने बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि निकासी गर्ने उद्योगहरूका लागि ८ प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था भएकाले उद्योगमैत्री नीति अगाडि ल्याएको दाबी गरे । त्यस्तै अर्थमन्त्री शर्माले सरकारले दिनुपर्ने मल किसानले ल्याउँदा सहज रुपमा ल्याउन पाउनुपर्ने बताए । कुनै पनि किसानले जोहो गरेर मल ल्याएको छ र भन्सारमा रोकिएको भए तत्काल सहजीकरण गर्न भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई निर्देशन दिए ।