योगेश्वर रोमखामी मगर,

अर्थतन्त्र बलियो नहुदा कुनैपनि राष्ट्रको राष्ट्रिय सम्मानमा अभिवृद्धि हुन् सक्दैन । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र परावलम्बी, पराश्रित र राजनीतिक हस्तक्षेपको पीडा सहन बाध्य हुन्छ । कमजोर अर्थतन्त्र भएको राष्ट्र नाम मात्रको लागि सार्वभौम सम्पन्न हुन्छन् । राष्ट्र कमजोर हुँदा जनताको मनोबलमा समेत असर पर्ने गर्दछ । बलियो राष्ट्रको जनताको मनोबल उच्च हुन्छ । विगत तीन वर्षदेखि नेपालको आर्थिक वृद्धिको दर सकारात्मक हुँदै गएको थियो र महत्वाकांक्षी योजनाहरु अगाडी राखिएको थियो, तर नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापी महामारीको आघातलाई सहन सक्ने खालको नभएको हुँदा हाललाई आर्थिक वृद्धि दर समेतमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने संभावना देखिएको छ । बलियो स्थिर सरकार र दुरदर्शी राजनीतिक नेतृत्वको खाँचो रहेको यस अवस्थामा देशको राजनीति नै पुनः खल्बलिने क्रियाकलाप हुनु अत्यन्त लज्जास्पद र निक्रिष्ट महसुस गरिएको छ । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक संपन्नता अन्योन्यास्रित विषय भएको हुँदा मुलुकको आर्थिक सम्पन्नता र आत्मनिर्भरताको मुद्दा फेरी पछाडी धकेलिने हो कि भन्ने डर जनमानसमा व्याप्त रहेको आजको समयमा आर्थिक पक्ष र महामारीको प्रभाव वारे केहि चर्चा गर्न उपयुक्त ठानेको छु । राजनीतिक स्थिरता आर्थिक सम्पन्नताको लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । वर्तमान समय महामारीले ल्याउन सक्ने चुनौतीहरुको सामना गर्नमा केन्द्रित हुनु पर्नेमा गैरजिम्मेवार आचरणलाई हास्यास्पद मात्र ठानेर उन्मुक्ति दिन कदापि सकिन्न ।

राजनैतिक अस्थिरताको कारण विगत दुई दशकदेखि २०१५ सम्म नेपालको आर्थिक वृद्धि दर औसत ४.४ प्रतिशतमा रह्यो । २०१५ पछि उर्जा विद्युत् र ठूलाठूला परियोजनाहरुको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगती भएको देखिन्छ । पछिल्लो तीन वर्षयता आर्थिक वृद्धि दर औसत ७ प्रतिशत पुग्यो र २०२० मा यसलाई ८ प्रतिशत पुर्याउने योजना थियो । आर्थिक विचारकहरुले अर्थतन्त्रको वृद्धि दरलाई अध्ययन गर्ने क्रममा यसको तीन वटा क्षेत्रलाई अध्ययन मोडेलको रुपमा लिने गरेका छन् । यस अन्तर्गत प्रथम सेक्टर (क्षेत्र) जसलाई कृषि वा कच्चा पदार्थ, दोस्रो सेक्टर औद्योगिक क्षेत्र र तेस्रोलाई सर्विस वा सेवाको क्षेत्र भनिन्छ । तेस्रो सेक्टरअन्तर्गत चिकित्सा सेवा, अस्पताल, निर्माण, सरकार र निजि क्षेत्रबाट पुर्याईने सेवाहरु होटल, पर्यटन, रियल स्टेट, डिपार्टमेन्टल स्टोर, बजार, शिक्षा, सुचना, संचार र मानव संशाधन ईत्यादी पर्ने गर्दछ । तेस्रो क्षेत्रले कुनै पनि राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याएको हुन्छ । विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिटेन्स यस अन्तर्गत आउँछ । २०१८ को आँकडा अनुसार नेपालको कृषि क्षेत्रको योगदान कुल जीडीपी मा २५.२९५, औद्योगिक क्षेत्रको १३.४५५ र सर्विस सेक्टरको ५१.३९५ थियो । आर्थिक वर्ष २०१८—१९ अनुसार चिन लगायत दक्षिण एशियाको ८ वटा गरी जम्मा ९ राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर हेर्दा भारत ७.३५ र बंगलादेश ७.३५ पछि ६.५५ सहित नेपाल तेस्रो स्थानमा थियो । पाकिस्तान २.९५ र अफगानिस्तान ३.०५ सहित सबैभन्दा तल्लो स्थानमा थिए । यिनी दुवै राष्ट्रहरुको अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचार यसको कारण थियो भन्न अनुपयुक्त नहोला । २०१९ अनुसार कुल जीडीपी २९.८१ अर्ब डलर भएको नेपाल भन्दा बंगलादेशको जीडीपी दश गुणा ठूलो छ । विगतदेखि उत्पादन र औद्योगिक क्षेत्रहरुलाई वेवास्ता गरिएको कारण नेपालको जीडीपी यति न्यून हुन् गएको हो । नेपालको उच्चतम कर, लगानीको लागी झन्झटिलो र अमेत्रिय सरकारी वातावरण र गैर जिम्मेदार नोकरशाहीको कारण विदेशी लगानीलाई पर्याप्त मात्रामा आकर्षित गर्न सकिएको छैन । विदेशी लगानीको लागि अत्यन्त मैत्रीपूर्ण वातावरण भएकै कारण विश्वभरिका लगानीकर्ता चिनतर्फ आकर्षित भए र चार पाँच दशकभित्र यत्तिका उत्पादन गर्न थाल्यो कि आज संसारको लगभग ८० प्रतिशत राष्ट्रहरुमा चिनको उत्पादित सामान पुग्दछ । यी राष्ट्रहरुको घर—घरमा आज चिन पुगेको छ ।
हामीले वर्षो देखिको कृतिम लोडसेडिङबाट मुक्ति पाएको धेरै भएको छैन । नेपाल विधुत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिंगको आगमन, कुशल व्यवस्थापन र तत्कालिन उर्जामन्त्रीको प्रशंसनीय सहयोग र समर्थन स्वरूप भ्रष्ट अपराधीहरुको जालोले रचना गरेको लामो कृतिम अन्धकारबाट नेपालीहरुको ठूलो संख्यालाई मुक्ति मिलेको छ । जलस्रोतको धनी देश नेपालले धेरै पछिसम्म आफ्नो क्षमताभन्दा धेरै कम मात्रामा विद्युत् उत्पादन गर्दथ्यो, तर विगत केहि वर्षयता यसमा आशालाग्दो वृद्धि भएको छ । २०१६ यता विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा वृद्धि दर तिव्र रहदै आएको छ र आर्थिक वर्ष २०१८—१९ को मध्य मार्चसम्म यसको उत्पादन लक्ष्य ११४२ मेगावाट पुर्याउने सरकारी अठोठ अनुसार प्रगती पनि देखियो । नवीकरणीय ऊर्जाअन्तर्गत प्राकृतिक प्रक्रिया जस्तै सोलर सिस्टम, ह्वा, फोहर मैलाबाट उत्पादित उर्जा पर्दछ, त्यसलाई देशको कम्तिमा १८५ जनतासम्म २०१९ भित्र पुर्याउने लक्ष्य पनि वर्तमान सरकारको थियो । यस अतिरिक्त मध्य पहाडी राजमार्ग, उत्तर दक्षिण मार्ग तथा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको स्तरोन्नति र निर्माण पनि राम्रै गतिमा भईरहेको छ । औद्योगिक विकासको क्षेत्रमा सकारात्मक अवधारणाको विकास भएका छन् र यसअनुरुप वृद्धि भएमा २०२५ सम्म विद्युत्को मांग २०१८ को तुलनामा दोब्बर हुने आंकलन संबन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले गरेका छन् । ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता नेपालसंग छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगको आवधिक योजना अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र ९.६.५ को दरले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको थियो । यस योजनाअन्तर्गत २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरु, १७७ वटा अत्यन्त प्राथमिकताका आयोजनाहरु, साथै आगामी पाँच वर्षभित्रमा १५९५ अमेरिकन डलर प्रति व्यक्ति आय पुर्याउने लक्ष्य समेत यस योजना अनुसार देखिन्छ । ठूला परिवर्तनकारी आयोजनाहरुको लागि जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजना, पोखरा र भैरहवा विमानस्थल लगायत १८ वटा आयोजनाहरुमा सरकारले हात हालेको छ । एशियन विकास बैंकले गरेको सहयोग अनुरुप विगतमा सरकारी अक्षमताले लोन रकमको अपेक्षा अनुरुप प्रयोग हुन नसकेको कुरा पनि छँदैछ । सकारात्मक रुपमा अग्रसर आर्थिक वृद्धिलाई महामारीले अवरोध गर्ने निश्चित देखिन्छ ।
महामारीपछिको समस्या
हाललाई नेपालको जीडीपीमा सर्विस सेक्टरबाट ५७५ को योग्दान पुर्याउने लक्ष्य अपेक्षित थियो । मध्यपूर्वको खाडी मुलुक र दक्षिण पूर्वीय एसियामा कार्यरत नेपालीहरुले पठाएको विदेशी मुद्रा रेमिटेन्सले ३० देखि ३५ प्रतिशतसम्मको योगदान जीडीपीलाई गर्ने गरेको छ । नेपालको लागि विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने ठूलो स्रोत हो रेमिटेन्स । २०१८ को तथ्यांक अनुसार ८.१ अर्ब अमेरिकन डलर विदेशमा काम गर्ने कामदारहरु मार्फत नेपालले पाएको थियो । रेमिटेन्स आर्जन गर्ने राष्ट्रहरुमा नेपाल १९औ नंबरमा रहेको छ । मध्यपुर्व र दक्षिणपूर्वको १४ वटा राष्ट्रहरुमा नेपाली कार्यरत छन् । यस लगायत अन्य राष्ट्रहरुमा समेत हालको महामारीले गर्दा कल कारखाना र अन्य काम बन्द भएको अवस्थामा बेतलबीहरुको संख्यामा भारी बढोत्तरी दिन प्रतिदिन हुदै गईरहेका छन् र फर्किने क्रम शुरु भई सकेको छ । वातावरण पुनः सामान्य हुन वर्ष दिन लाग्न सक्छ । नेपालको प्रत्येक गाउँबाट नेपालीहरु विदेशिएका छन् र यसबाट प्राप्त आम्दनीले घर गृहस्थी चलेको छ । नेपालको गरिबी उन्मुलनमा यसको उल्लेखनीय योगदान छ । नियमित रुपमा चलिरहेको घर गृहस्थीलाई यस महामारीले धक्का दिने छ । बैंकबाट लिएको लोन कर्जा चुकाउनका लागि विदेशमा डबल शिफ्टमा काम गर्न वाध्य मानिसहरु फर्किने छन् । सरकारी तथ्यांक अनुसार दैनिकरुपमा १५०० जति नेपाली युवाहरुको समुह विदेशिने गरेका थिए र अन्दाजी ४५ लाखको संख्यामा नेपालीहरु विदेशमा आय आर्जन गर्ने काममा छन् । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु बन्द छन् । उडान शुरु हुने वित्तिकै भारी संख्यामा देश भित्रिने क्रम शुरु हुने छ । सरकारद्वारा घोषित पर्यटन वर्ष २०२० महामारीले गर्दा सफल हुन् सकेन । कोरोना भाइरसको उपचार निम्ति भ्याक्सिनको सफल प्रयोग हुन अझ छिट्टोमा एक वर्ष वा त्यसभन्दा बढी लाग्न सक्छ । तबसम्म पर्यटन आगमन पक्का पनि हुने छैन वा आशालाग्दो हुने छैन । नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा पर्यटन र यससंग संबन्धित संरचनाहरु होटल, रेस्टुरेन्ट, पदयात्रा, हिमाल आरोहण ईत्यादीले ठूलो मात्रामा रोजगार दिएको छ, राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो योगदान छ र नेपालले यसबाट बेग्लै पहिचान बनाएको छ । ठूलो संख्यामा भारत लगायत अन्य मुलुकबाट हुने हिन्दु र बौद्ध धार्मिक क्षेत्रका पर्यटन र यससंग संबन्धित रोजगारका क्षेत्रमा समेत अप्रत्याशितरुपमा असर परेको छ । नेपालको रोजगारको क्षेत्रहरुमा यसबाट ठूलो चुनौती देखा परेको छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान र समयमै समाधानार्थ प्रयास शुरु हुनु पर्नेमा राजनैतिक खिचातानी र कुर्सिमोहले लिएर आएको कलह सतहमै छर्लंग हुने गरी देखिनु अनिष्टको संकेत हो । केहि दिनको लकडाउनपछि देश भित्रका कलकारखाना सुचारु होला तर फर्केका युवाहरुको विशाल जनसमुहलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने हो समयमै तयारी गर्नु राष्ट्रको हितमा हुनेछ । भारत जस्तो विशाल र व्यापक औद्योगीकरण भएको देशको अर्थतन्त्रमा त यो महामारीले प्रभाव पार्दै छ भने नेपालको कस्तो अवस्था हुने हो । अन्दाजी दुई करोड ८१ लाख ९८ हजार ३५२ भारतीयहरु (गैर आवासीय भारतीय) र कामदारहरुको रुपमा विभिन्न देशहरुमा कार्यरत छन् । करीब ९० लाख भारतीयहरु अरब देशहरुमा कार्यरत छन् भने उक्त देशहरुमा ग्यास, तेल र केहि निर्माणका काम बाहेक अन्य सबै कुरा ठप्प भएका छन् । ९० लाखको अन्दाजी १८५ जनसंख्या मात्र अहिले काम गरिरहेका छन्, त्यसबाहेक अरुले मार्च र अप्रिलको तलब सम्म नपाएको अवस्था छ । उडान सुचारु हुने वितिक्कै उनीहरुको फर्किने क्रम शुरु हुने छ र यसको असर भारतमा समेत देखिने छ, त्यसबाट भारतमा काम गर्ने नेपालीहरुलाई समेत असर पर्न सक्छ । काम बन्द भएको कारण कतिपय नेपालीहरु फर्किने क्रममा बोर्डरमा थन्किएको अवस्थावारे हामी जानकार छौँ । करिब २६ लाख नेपालीहरु मध्यपूर्व, दक्षिण कोरिया र मलेशियामा कार्यरत छन् । विदेशबाट फर्किने र निजि क्षेत्रले रोजगार दिन नसकेको अवस्थामा सरकारले हस्तक्षेप गर्दै सरकारीस्तरबाट रोजगार सिर्जना गर्नु पर्ने अवस्था आउँछ र त्यसको लागि पर्याप्त मात्रामा गृहकार्य र तयारीको आवश्यकता हुन्छ । आर्थिक वृद्धिको दर यस वर्ष २.२७५ रहने केन्द्रिय तथ्यांक विभागको अनुमान छ । अरु क्षेत्रको गतिविधि जेठको महिना सम्म सामान्य अवस्थामा फर्किने संभावना रहेतापनि विश्वभरि परेको असरले गर्दा होटल लगायत पर्यटनका क्षेत्रहरुलाई तंग्रिन वर्ष दिन लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । १९३० पछि विश्व सामु यो सबैभन्दा भयावह आर्थिक मन्दीको दौर हुन पुगेको छ ।
सकारात्मक पक्ष
चुनौतीहरु संगसंगै भविष्यका लागि सकारात्मक सन्देशहरु पनि आउने गर्दछ । अधिकांश २० देखि ४० वर्षका युवाहरुको जनशक्ति देश बाहिर छ, यिनीहरुको आगमनलाई समाज र देशको विकासमा प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ । वर्षौदेखि छाडिएका देशका उजाड, बँजर खेतियोग्य भूमि फसलले लहलहाउने गरी कृषि क्रान्ति गर्न सकिन्छ । कृषि क्षेत्र बलियो हुँदा देश आत्मनिर्भर हुनुका साथै यस क्षेत्रमा संभावना र रोजगारको अवस्था सृजना हुन्छ, जसले गर्दा मुलुक बलियो भई भविष्यमा सानातिना समस्याले हल्लिने संभावना न्यून भएर जान्छ । अन्न, तरकारी फलफुलको निर्यात प्रवर्धन गर्न सकिन्छ । विदेशबाट फर्केका युवाहरुले बाहिर सिकेका सीप र ज्ञानलाई सरकारको सहयोग र प्रोत्साहन पाउन सकेमा उल्लेखनीय योगदान दिन सक्नेछन् । सरकारले यसको लागि मैत्रीपूर्ण वातावरणको निर्माण गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय नेतृत्वले यस अवसरलाई राष्ट्रहितका संभावनाहरुको निर्माणसंग जोड्न सक्छ । देश प्रेमको भावनाको विकास गर्दै राष्ट्रलाई बलियो र आत्मनिर्भर बनाउने अभियान चलाउन सकिन्छ । योभन्दा गौरवशाली आयोजना अरु हुन सक्दैन । प्रायःजसो युवा र परिवारका सदस्यहरु देश र परिवारबाट टाढिदा हुने अपुरणीय सामाजिक क्षति कम हुनेछ । देशभित्र कल कारखाना, उद्योग धन्दाहरुलाई आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध हुनेछन् । यसको साथसाथै सरकारलाई भविष्यमा उपयोगी हुनेखालको माटो सुहाउँदो अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि सोच्ने र अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ क्ष् प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यकर्तालाई मात्र निर्वाह भत्ता दिने कार्यक्रममा सीमित नभई योजना अनुरुप प्रभावकारी हुनु पर्ने देखिन्छ । विगतमा पनि यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु आएका हुन् तर राजनीतिक कारणले प्रभावकारी हुन सकेका थिएन ।
भारतीय समाचार स्रोत अनुसार वर्षौदेखि अनेकौं प्रयास र परियोजनाहरुको बावजुद पनि गर्न नसकिएको काम प्रकृतिले विगत एक महिना र केहि दिनमा गरी सक्यो । हरिद्वार र ऋषिकेशमा गंगाको पानी पिउने लायक भईसक्यो रे । त्यसैगरी संसारभरिका वातावरण अहिले प्रदुषणमुक्त भईसकेको छ । ठूला—ठूला आयोजनाहरुमा खर्च गर्न भन्दा प्रकृतिलाई छेडछाड नगरिएको खण्डमा प्रकृतिले आफै आफ्नो काम गर्दछ भन्ने यो एउटा सबक हो । संसारको सबैभन्दा ठूलो र अराजक भाइरस मानिस जातिले सबक पाएको छ र यसलाई भुल्नु ठिक नहोला । प्रकृतिको अगाडी यसको हैसियत प्रष्ट भएको छ, यो एउटा अत्यन्त सकारात्मक पक्ष हो ।
उपसंहार—
राष्ट्रिय संकटको यस अवस्थामा सबै राजनीतिक पार्टीहरु एकजुट हुनु पर्ने हो । यस्तो समयमा पनि सत्तारुढ पार्टीभित्र राजनितिक उठापटक भएको देख्नु र सुन्नु उदेकलाग्दो विषय हो । बिभिन्न ठाउँमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेको कारण लक्षित समुदायले आवश्यक सहयोग नपाएको समाचार आजको मिति सम्मपनि सुन्नमा आईरहेको छ । ढिलासुस्ती गरी निष्पक्षताका साथ कार्य सम्पादन नगर्नेहरु राष्ट्रघाती हुन् । यिनीहरु लगायत भरतपुर अस्पतालका सामग्री चोरहरुलाई विप्लवले भाटे कारवाही गर्नु भन्दा पहिला संबन्धित निकायबाट राम्रो सन्देश जानेगरी कानुनी कारवाही गरिनु उपयुक्त हुनेछ । सरकारी प्रयासबाट राम्रा कामहरु पनि भएका छन् । तर, अप्रिय क्रियाकलापको फेहरिस्त पनि साना छैन ।सरकारले बकबक गर्नु भन्दा राम्रो कार्यको सम्पादन गरेको जनता हेर्न र अनुभूति गर्न चाहन्छन् ।
लेखक मगर नेपाल प्रहरीका पूर्व एसएसपी हुन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया दिनुहोस्।